आम जनता के लिये हवाई सफर 2500 रूपये में, पीएम नरेन्द्र मोदी दिखायेंगे हरी झण्डी

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नई दिल्ली  पब्लिक के लिए सस्ते हवाई सफर वाली उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) स्कीम गुरुवार से शुरू हो रही है। शिमला से दिल्ली के बीच उड़ान भरने वाली इस पहली रीजनल फ्लाइट को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इस स्कीम के तहत एक घंटे की दूरी वाले सफर में किराया 2500 रुपए होगा।

दो फ्लाइट एक साथ रवाना होगी 

शिमला.दिल्ली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम कड़पा.हैदराबाद और नांदेड़.हैदराबाद सेक्टर के बीच रीजनल फ्लाइट्स को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएमओ ने कहा कि तय विंग एयरक्राफ्ट पर 1 घंटे और 500 किलोमीटर के सफर के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए तय किया गया है। इसी रेशो में दूसरे रूट्स का किराया भी तय किया जाएगा। शिमला में मोदी एक रैली को भी एड्रेस करेंगे। बता दें कि बतौर पीएम उनका यह पहला शिमला दौरा होगा। 

क्या है उड़ान स्कीम 

सिविल एविएशन की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ;आरसीएसद्ध या उड़ान स्कीम को पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने लॉन्च किया था।  यह सिविल एविएशन पॉलिसी. 2016 का हिस्सा थी। इसके तहत 500 किलोमीटर से कम के हवाई सफर पर 2500 रुपए किराया लिया जाएगा। यह स्कीम शुरू होने से देश के छोटे और कम दूरी वाले शहरों के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके तहत सरकार उन एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम कर रही हैए जो अभी तक कम ही यूज किए गए हों। 

क्यों लाई स्कीम सरकार

उड़ान स्कीम के तहत उन शहरों के बीच फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, जहां से या तो फ्लाइट्स का आना.जाना नहीं है या काफी कम हैं।  इससे घरेलू एविएशन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। फिलहालए इस सेक्टर में 20 फीसदी सालाना की बढ़ोत्तरी हो रही है। देश में अभी 394 एयरपोर्ट ऐसे हैंए जहां कोई फ्लाइट सर्विस नहीं है। 16 एयरपोर्ट पर बहुत कम फ्लाइट हैं।

घाटे की भरपाई कैसे होगी

एयरलाइन्स को इस स्कीम से जो घाटा होगाए उसकी भरपाई के लिए रीजनल कनेक्टिविटी फंड बनाया जाएगा। एक घंटे से ज्यादा के सफर वाली फ्लाइट्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा।  सरकार के पास इसके लिए दो ऑप्शन हैं। या तो वह 1 घंटे से ज्यादा के सफर वाले टिकट पर 2ः सेस लगा दे। यह करीब 60 रुपए तक होगा। दूसराए एक घंटे से ज्यादा सफर वाली फ्लाइट की एक लैंडिंग पर संबधित एयरलाइंस से एकमुश्त 8000 रुपए ले।  इससे इकट्ठा होने वाला पैसा रीजनल कनेक्टिविटी फंड में डाला जाएगा। जिससे रियायती किराए वाली फ्लाइट्स के घाटे की भरपाई होगी।

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