7 वें वेतन आयोग में बदलाव को कैबिनेट दी मंजूरी, कर्मचारियों-पेंशनरों को होगा लाभ

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नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट ने 7 वॉ वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार के लिये लाये गये प्रपोजल को मंजूरी दे दी हैै, इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जायेगा। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी तभी से लागू हुई थी। कैबिनेट की  मंजूरी से सालाना पेंशन बिल में ही केन्द्र पर 1 लाख 76 हजार 71 करोड़ रूपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। 

केन्द्र सरकार बोझ पडे़गा

पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 7  वें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशनरी बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी  दी गयी है। इससे पूर्व जून 2016 में मंजूरी की गयी सिफारिशें से सरकार पर 2016-’17 में कुल 84,933   करोड़ रूपये (2015-16 के 2 महीने भी शामिल) का बोझ पड़ना था हालांकि इस मंजूरी के बाद सरकार पर बोझ बढ़कर 1,76,071 करोड़ रूपये हो जायेगा। 

2016 से पहले के पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव

कैबिनेट ने 2016 से पहले के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव के मेथड से जुड़ीं कमीशन की सिफारिशों में सुधार को भी मंजूरी दे दी।   इससे पेंशनर्स को एक्स्ट्रा फायदा होगा और 2016.17 में सरकार पर करीब 5031 करोड़ रुपए का ज्यादा बोझ पड़ेगा। इससे 2016 के पहले के 55 लाख सिविलए डिफेंस और फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा।

PPO के आधार पर पेंशन में होगा रिवीजन

29 जून 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं। उस वक्त कैबिनेट ने 2016 से पहले के पेंशनर्स की पेंशन में रिवीजन के मेथड में बदलाव को मंजूरी दी थी। यह रिवीजन दो अल्टरनेटिव फॉर्म्यूलेशंस को मिलाकर किया जाना था। कैबिनेट ने पेंशनर्स को ज्यादा फायदे वाला ऑप्शन देते हुए कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। इन सिफारिशों में हर पेंशनर्स को जारी किए गए पेंशन पेमेंट ऑर्डर ;पीपीओद्ध के आधार पर पेंशन में रिवीजन का सुझाव शामिल है।

डिफेंस पेंशनर्स को डिसएबिलिटी पेंशन

कैबिनेट  6वें वेतन आयोग के आधार पर डिसएबिलिटी पेंशन के लिए परसेंटेज बेस्ड सिस्टम को जारी रखने की मंजूरी दे दीए जिसे 7वें वेतन आयोग ने स्लैब बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस करने की सिफारिश दी थी।  डिसएबिलिटी पेंशन का मुद्दा डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेशनल एनॉमाली कमेटी के पास भेजा दिया था। मिनिस्ट्री के पास डिफेंस फोर्स से जुड़े लोगों के ढेरों रिप्रजेंटेशन आए थेए जिन्हें उसने इस कमेटी के पास भेजा था।  लोगों की मांग थी कि उन्हें स्लेब बेस्ड सिस्टम से पेंशन मिले। इन लोगों की मांग को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इससे उस पर सालाना करीब 130 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

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