वॉर रूम तैयार GST लागू करने के लिये, पार्लिमामेंट में होगी मेगा रिहर्सल

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नई दिल्ली. मोदी सरकार ने 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स  (जीएसटी) लागू करने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी है।  मंगलवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू करने में शुरूआती परेशानी आ सकती है। इन्हें दूर करने के लिये लिये वित्त मंत्रालय में एक ‘‘वाररूम’’  तैयार कर लिया गया है। इसमें कई फोन लाईन, कम्प्यूटर लगाये गये है। जहां टैक्स एक्सपर्ट्स लोगों की परेशानियां दूर करने के लिये उपलब्ध रहेंगे। जीएसटी लांच करने केलिये सरकार बुधवार को पार्लियामेंट में मेगा रिहर्सल भी करेगी। आपको बता दें कि जीएसटी लांच करने के लिये सरकार ने 30 जून की आधी रात को पार्लियामेंट को स्पेशल सेशन बुलाया गया है। 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू किया जोयगा। 

रिहर्सल रात 10 बजे से होगी 

अफसर फोन कर पूछ सकेंगे सवाल

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) के चीफ वीएन सारन ने बताया कि ऐतिहासिक टैक्स रिफॉर्म्स लागू करने से पहले हमें केंद्र और राज्य सरकारों के अफसरों के लिए एक रिसोर्स सेंटर ;एक्शन रूमद्ध बनाने की जरूरत महसूस हुई। ताकि देशभर के असफरों की जीएसटी से जुड़ी परेशानियां दूर की जा सकें और उनके फीडबैक भी लिए जा सके। वित्त मंत्रालय का एक्शन रूम सुबह 8 से रात 10 बजे तक काम करेगा। यहां मौजूद अफसर टेक एक्सपर्ट्स की मदद से जीएसटी से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। इसके लिए कई कम्प्यूटर और फोन लाइन्स लगाई गई हैं। यह रूम एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा।

ट्रम्प ने जीएसटी की तारीफ की

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी से मीटिंग के दौरान भारत सरकार के जीएसटी लागू करने के फैसले की तारीफ की। मोदी के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहाए श्श्भारत के टैक्स सुधार के लिए जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम हैए जो लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। अगले दो हफ्तों में आप सबसे बड़ा टैक्स रिफॉम्स लागू करेंगे। हम भी ऐसा ही करेंगे। भारत के लोगों के लिए यह नए मौके लेकर आएगा। जीएसटी में 16 अलग.अलग टैक्स जोड़ने से भारत एक सिंगल मार्केट बनेगा। आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और भ्रष्टाचार से लड़ने का अच्छा विजन है। करप्शन हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हुआ है। भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ देश है। उम्मीद है कि हम जल्द ही आपकी विकास की रफ्तार को छू लेंगे।

क्या है जीएसटी

आजादी के बाद से चले आ रहे 16 टैक्सों को समाप्त कर जीएसटी तैयार किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने इसे 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार भागों में बांटा गया है। लग्जरी चीजों और सर्विस पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा । जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्य सरकारें इसे पास चुकी है। 

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