शासकीय जमीन की हेरा.फेरी पर कड़ाई से लगेगा अंकुश-कलेक्टर

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ग्वालियर शासकीय जमीन की हेरा.फेरी पर कड़ाई के साथ अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर राहुल जैन ने पूर्व में पकड़े गए हेरा.फेरी प्रकरणों में तुरंत एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के सभी लगभग साढ़े 7 लाख खसरों की जाँच भी कराई जायेगी। उन्होंने यह निर्देश भू.अभिलेख रिकॉर्ड संधारण के संबंध में बनाए गए जीआईएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान दिए। 

पूर्व प्रकरणों में एफआईआर और खातों की जाँच के निर्देश 

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय जमीन की रखवाली करने की जिम्मेदारी राजस्व अमले को सौंपी गई है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा सभी शासकीय और निजी जमीनों का कम्प्यूटर के माध्यम से रिकॉर्ड संधारण का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ तथाकथित शासकीय कर्मी और भू.माफिया अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग कर शासकीय जमीन को निजी स्वामित्व में दर्शाकर उसका दुरूपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से जिला प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। 

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर आईटी सेंटर शीघ्र प्रारंभ किए जायेंगे। जिनमें पटवारी रोस्टर अनुसार आकर अपने क्षेत्र के भूमि स्वामियों द्वारा चाही गई नकल,  खसरा,  बटवारा, सीमांकन व अन्य राजस्व प्रविष्टियाँ करेंगे। उन्होंने आईटी सेंटरों पर एक लॉग बुक रखने के निर्देश भी दिए। जिसमें प्रत्येक पटवारी द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य की प्रविष्टि भी की जायेगी। 

समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आ रहीं दिक्कतों और उसके निराकरण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करेंगीं।

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