डॉ. नरोत्तम मिश्रा का कैस दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर कहा 17 जुलाई से पूर्व निपटाये- सुप्रीम कोर्ट

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भोपाल.  चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, बुधवार को इस मामले में सुनवाई करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है, इसके साथ ही एससी ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिये है कि कैस का निपटारा 17 जुलाई से पहले ही कर दिया जाये। 

क्या है पूरा मामला

पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से राहत न मिलने के बाद शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिये मतदान करना है है। इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। इतना ही नहीं मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि जब तक सुनवाई चले तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। मिश्रा के पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। एससी ने गुरुवार से मामले की सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर शनिवार को भी सुनवाई कर मामला 17 जुलाई से पहले निपटा दिया जाए।

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी

डॉ. नरोत्तम मिश्रा पेड न्यूज के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच शिकायतकर्त्ता राजेन्द्र भारती की ओर से बिना शर्त मांगी, शिकायतकर्त्ता राजेन्द्र भारती ने हाईकोर्ट पर आक्षेप लगाया था, आपको बतादें कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल राजेन्द्र भारती की ओर से पैरवी कर रहे थे। 

डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ओर से पूर्व एटॉर्नी मुकुल रोहतगी जनरल ने की पैरवी 

डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ओर से पूर्व एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश जेएस केहर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उनके मुवक्किल मिश्रा को मतदान करना है,  ऐसी स्थिति में मामले की त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए। 

गौरतलब है कि मप्र के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करार दिया था। उन पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके 3 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने पाया कि उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था।

करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया 

कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर अभी हाल ही में यह फैसला आया था। भारती ने डॉ.  नरोत्तम मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था,  लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी। श्री मिश्रा के पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है।

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