डॉ. नरोत्तम मिश्रा को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉ मिश्रा की याचिका की खारिज

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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मप्र के ‘‘अयोग्य’’ मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज कर दी है। इसके मायने हुए कि अब डॉ. नरोत्तम मिश्रा 17 जुलाई को होने वालेे राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पायेंगे। डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले में अयोग्यत ठहराये जाने के खिलाफ औैर राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की इजाजत के लिये याचिका  दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से पेड न्यूज केस की सुनवाई मप्र हाईकोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद गुरूवार की दोपहर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उधर, राष्ट्रपति चुनाव के लिये मतदाता सूची गुरूवार की रात को भोपाल पहुंची, जिससे चुनाव आयोग ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा नाम के आगे ‘‘अयोग्य’’ लिखा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 जून को डॉ. नरोत्तम मिश्रा को आगामी 3 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। 

चुनाव आयोग के  फैसले के खिलाफ लगाई थी याचिका

चुनाव आयोग ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा का चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य किया तो मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोर्ट में याचिका लगाई, सबसे पहले मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ रिट दायर की थी, लेकिन यहां भी बात नहीं बन पाई क्योंकि चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले और दतिया के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने भी कोर्ट में कैबियेट दायर कर दी। हाईकोर्ट ग्वालियर में अभिभाषकों की हड़ताल के चलते स्वयं जज के सामने अपना पक्ष रखा और 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने को लेकर स्टे की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं मानी।

मप्र हाईकोर्ट  से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट वहां से दिल्ली हाईकोर्ट

मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा का मामला मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच से  जबलपुर पहुंचा,  जहां से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। आज इस मामले में सुनवाई थी,  जिसके बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।

यह है पूरा मामला 

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने डॉ.नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

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