कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ायेगी केन्द्र सरकार, वेतन आयोग का झंझट होगा खत्म

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नई दिल्ली. केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के सैलरी में अब हर साल  महंगाई के अनुसार बढ़ोत्तरी करने का विचार कर रही है, सरकार ने बाकायादा इसके लिये एक कमेटी बनाने जा रही है । ताकि इस बात का आकलन किया जाये कि ऐसा करना कितना तर्कसंगत होगा। 

वित्त मंत्रालय वेतन आयोग की परंपरा खत्म करने का मन बना रहा 

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार वेतन आयोग की पुरानी परंपरा को समाप्त करने का मन बना रही है, सरकार का तर्क है कि कर्मचारियों की वेतन में नियमित रूप से हर वर्ष बढ़ोत्तरी की जाये, इसके लिये एक पैरामीटर बनाया जाये। सातवें वेतन आयोग के मुख्य जस्टिस एके माथुर ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सरकार और सरकारी खजाने के लिये बेहतर होगा कि हर वर्ष केन्द्रीय कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोत्तरी करें,  न कि हर दस वर्ष में वेतन आयोग का गठन कर वेतन बढ़ोत्तरी पर फैसला लें। यही मुख्य कारण है कि इस पर सरकार ने इस तरफ आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ाने जा रही है। 

वित्त मंत्रालयों ने राज्य सरकारों से राय मांगी

वित्त मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि इसके लिये हमने मंत्रालय और राज्य सरकारों से भी उनकी राय मांगी है। केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों को भी वेतन बढ़ाना पड़ेगा। सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी के लिये महंगाई की एक श्रेणी बना सकती है, इसमें खाद्य वस्तुओं से लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें, कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन, मकान के किराये और अन्य वस्तुओं से  संबंघित महंगाई दर का चार्ट बनाया जायेगा। इस चार्ट के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

कमेटी तय करेगी कि वेतन  कितना बढ़ाया जाये 

कमेटी तय करेगी कि महंगाई के किस वस्तु का कितना महत्व रखा जायेगा। यानि कि महंगाई के चार्ट में किस की कितनी हिस्सेदारी रखी जायें। हिस्सेदारी तय होने पर फिर महंगाई को लेकर कोई विवाद भी नहीं रहेगा। जिस हिसाब से चार्ट में बढ़ोत्तरी होगी उसी के अनुपात में वेतन बढ़ाने पर सहमति के साथ फैसला लिया जायेगा। 

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